२०८२ पुष १८, शुक्रबार १८:०८
सर्वोच्च अदालतले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि समानुपातिक बन्दसूचीमा समावेश गर्न आदेश दिएको छ।
कुनै दलले पेश गरेको बन्दसूचीमा संविधान र कानूनबमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व नभएको देखिएमा त्यस्तो दललाई उम्मेदवारको बन्द सूची सच्चाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नामसमेत समावेश गराउन आदेश दिएको हो ।
अदालतले भनेको छ, ‘निर्वाचनमा संविधान, कानून र यस अदालतबाट जारी आदेश परिपालना हुने सुनिश्चित गर्नु भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(१) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’
